बैतूल आगमन पर मुख्यमंत्री को पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन, पत्रकार सुरक्षा कानून व संवैधानिक दर्जे की उठाई मांग
बैतूल। 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश नड्डा के बैतूल आगमन पर प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (पंजीकृत) की बैतूल इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने एवं चौथे स्तंभ (मीडिया/पत्रकारिता) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग का ज्ञापन सौंपा।
संगठन के बैतूल जिला इकाई अध्यक्ष श्री इरशाद खान की अगुवाई में मिले इस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों को देखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना नितांत आवश्यक हो गया है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि वर्ष 2023 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित “पत्रकार महासंगम” के दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने का आश्वासन दिया गया था, किंतु अब तक यह कानून लागू नहीं हो सका है। संगठन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की।
संगठन ने यह भी रेखांकित किया कि देश की आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान समय में निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता पर बढ़ते दबावों के बीच मीडिया को संवैधानिक संरक्षण देना आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों की भांति पत्रकारिता भी स्वतंत्र, सशक्त और जवाबदेह भूमिका निभा सके।
ज्ञापन में कहा गया कि संवैधानिक मान्यता मिलने से ईमानदार पत्रकारों को गरिमा और स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का अधिकार मिलेगा, मीडिया राजनीतिक, कॉर्पोरेट व प्रशासनिक दबावों से सुरक्षित होगी, नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा होगी तथा नैतिक और पेशेवर पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा।
इस अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (पंजीकृत) बैतूल इकाई अध्यक्ष इरशाद खान के अलावा ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि यह ज्ञापन संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. सैय्यद खालिद कैस जी के निर्देशानुसार सौंपा गया है। संगठन ने सरकार से शीघ्र निर्णय लेकर पत्रकारों के हित में ठोस कार्रवाई करने की अपील की।
