प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDP) 2022 के माध्यम से आरटीआई कानून को निष्प्रभावी करने का प्रयास

प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDP) 2022 के माध्यम से आरटीआई कानून को निष्प्रभावी करने का प्रयास

सैयद खालिद कैस

भोपाल मध्यप्रदेश

हमारे देश में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और इसके दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने पर्सनल डाटा के प्रोटेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने पिछले बिल को वापस लेने के तीन महीने बाद एक नए संशोधित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्ताव किया है। यह बिल डिजिटल की दुनिया में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए लाया गया है।

 

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के वर्तमान मसौदे में धारा 2, धारा 29(2) और धारा 30(2) में जो प्रावधान रखे गए हैं उससे आरटीआई कानून पर खतरा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 की धारा 2 की उपधारा 12, 13 एवं 14 में पर्सनल डाटा की जो परिभाषा बताई गई है उसमें न केवल व्यक्ति की जानकारी बल्कि पूरे राज्य, कंपनी अथवा किसी संस्था की भी जानकारी सम्मिलित है जबकि धारा 29(2) में डाटा प्रोटक्शन बिल को अब तक के बनाए गए समस्त कानूनों में सर्वोपरि बताया गया है।

 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे में एक प्रावधान है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।

 

मसौदे के खंड 30(2) में आरटीआई अधिनियम की धारा 8(जे) में संशोधन का प्रस्ताव है, जो व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से पूरी तरह से छूट देने का प्रभाव होगा। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (जे) में कहा गया है कि व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी को आरटीआई अधिनियम से छूट दी जाएगी, यदि इसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या यदि यह व्यक्तिगत रिपोर्ट की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण का कारण बनता है। हालांकि, लोक सूचना अधिकारी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश दे सकता है यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि “व्यापक सार्वजनिक हित इस तरह की जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है”।

 

इसके अलावा, धारा 8 (जे) का प्रावधान है जो कहता है कि व्यक्तिगत जानकारी जिसे संसद या राज्य विधानमंडल से इनकार नहीं किया जा सकता है, आरटीआई आवेदक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

 

अब, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रतिबंधों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की शक्तियों को बड़े सार्वजनिक हित के आधार पर ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देने का प्रस्ताव है। साथ ही, धारा 8 (जे) के परंतुक को भी हटाने का प्रस्ताव है।

 

मसौदे का खंड 30 अब इस प्रकार है –

 

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (जे) को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा:

 

(ए) शब्द “जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के रूप में व्यक्ति की गोपनीयता के अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, के रूप में मामला हो सकता है, इस बात से संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है” को छोड़ दिया जाएगा;

 

(बी) परन्तुक का लोप किया जाएगा।”

 

यदि इन प्रस्तावित संशोधनों को संसदीय स्वीकृति प्राप्त होती है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (जे) को “व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी” के रूप में पढ़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत जानकारी प्रकटीकरण से पूरी तरह मुक्त होगी।

 

जाने-माने आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने इस प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि इससे “आरटीआई अधिनियम काफी कमजोर हो जाएगा”।

 

“यह आरटीआई को सूचना से वंचित करने का अधिकार बना देगा। अधिकांश जानकारी एक व्यक्ति से संबंधित है और इस प्रकार से इनकार किया जा सकता है। अब भी कई पीआईओ, आयोग और न्यायालय व्यक्तिगत जानकारी से इनकार करते हैं। जो वास्तव में है उसे कानूनी रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। यह है आरटीआई को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ा कदम और भ्रष्टाचार और गलत कामों को रोकने की इसकी क्षमता।

 

आर टी आई एक्टिविस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद खालिद कैस ने भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री से मांग की है कि उक्त डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रस्तावित मसौदे वर्ष 2022 में वह समस्त प्रावधान हटाए जाएं जिससे किसी भी प्रकार आरटीआई कानून प्रभावित होगा। विशेष तौर पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 की धारा 29(2) और 30(2) में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा और वह सभी प्रावधान हटाये जाना चाहिए, जिसमें RTI कानून और इसकी धारा 8(1)(जे) को प्रभावित किया जा रहा है और साथ में जिससे आरटीआई कानून के ऊपर डाटा प्रोटक्शन बिल सर्वोपरि प्रभाव रखेगा वह भी प्रावधान हटाया जाना चाहिए।