भोपाल । राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आज प्रशासन अकादमी में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त राजस्व रिकार्ड जैसे खसरे, नक्शे एवं राजस्व अभिलेखों का डिजिटाईजेशन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों को शीघ्र ही प्रतीक्षा सूची से भरा जायेगा। पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया के साथ ही प्रोसेस सर्वर को भृत्य के पद पर नियमितीकरण करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को राजस्व में छूट प्रदान की जायेगी।
राजस्व मंत्री ने कहा कि रिडेंसिफिकेशन योजना में नये कलेक्टर कार्यालय और विभागीय/तहसील कार्यालय बनाये जायेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि भूमि सुधार आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग का रोडमेप बनायें। इसके साथ ही अधिकारी राजस्व वसूली के लिये बड़े पैमाने पर अभियान चलायें।
समीक्षा बैठक में प्रमुख राजस्व आयुक्त सुश्री जी.व्ही. रश्मि ने विभागीय गतिविधियों एवं विभागीय संरचना तथा प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार आयोग द्वारा अभी तक आठ प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिनमें भू-दान, भूमियों एवं भू-धारकों की स्थिति शामिल है।
मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राजस्व विभाग में शीघ्र ही टाईटल प्रणाली लागू की जाएगी। इससे भूमि की रजिस्ट्री के साथ ही क्रय भूमि का नामांतरण भी क्रेता के नाम पर तुरंत ही हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पटवारियों को लेपटॉप देने की प्रस्तावित कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाएगी।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त भू-अभिलेख श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, प्रमुख राहत राजस्व आयुक्त जी. व्ही.रश्मि, उप सचिव श्री मुजीबुर्रहमान, उपस्थित थे।
