भोपाल । जनसंपर्क संचालनालय द्वारा वर्तमान में जिस विज्ञापन नीति का उपयोग किया जा रहा है उसके कारण साप्ताहिक . मासिक समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिलने वाले परंपरागत विज्ञापन से भी वंचित होना पड़ा है । जनसंपर्क संचालनालय द्वारा बनाई गई नीति के कारण लघु, मध्यम वर्ग के समाचार पत्र पत्रिकाओ को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश स्तर पर इसका विरोध हो रहा है परंतु जनसंपर्क संचालनालय द्वारा स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किए जाने से पत्रकारो के बीच असंतोष व्याप्त है । वहीँ जनसंपर्क संचालनालय के कान पर जू नही रेंग रही है ।
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिती ने मध्य प्रदेश सरकार और जनसंपर्क संचालनालय से आग्रह किया है कि लघु व मध्यम वर्ग के पत्र-पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन नीति सरल किया जाए तथा 2016 की नीति अनुसार सभी को समान विज्ञापन प्रदान किए जाए ।
मध्यप्रदेश सरकार की पत्रकार विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय मप्र शासन को ज्ञापन सौंप लघु एवं मध्यम समाचार पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने की मांग की है साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि मांग पूरी नही होने पर आगामी 17फरवरी को विरोध स्वरूप जनसंपर्क संचालनालय पर सद्बुद्धि यज्ञ , धरना , प्रदर्शन करेंगे ।
abpss के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कृष्णानंद शास्त्री के अनुसार समिति के राष्ट्रीय महासचिव सैयद ख़ालिद कैस के मार्गदर्शन में 17फरवरी को विरोध प्रदर्शन के बाद संपूर्ण प्रदेश में व्यापक स्तर पर जनसम्पर्क संचालनालय की विज्ञापन नीति के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा ।
