भोपाल.प्रदेश में टू व्हीलर और चार पहिया वाहनों के कुछ डीलर्स हैंडलिंग-लॉजिस्टिक चार्ज के नाम पर 2 से 10 हजार रु. तक अवैध रूप से वसूल रहे हैं। इसकी लिखित शिकायत सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। पीएमओ ने जब राज्य शासन से जवाब तलब किया तो आनन-फानन में परिवहन विभाग ने डीलर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। भोपाल में कई डीलर्स को नोटिस तामील किए जा चुके हैं।करोड़ों का गोलमाल….
– वाहनों की बिक्री के आंकड़ों को देखें तो डीलर्स ने सालाना करीब 250 करोड़ रु. वसूले हैं। खासबात यह है कि यह राशि सरकार के खाते में भी नहीं गई।
– वाहन खरीदी के दौरान डीलर्स हैंडलिंग-लॉजिस्टिक चार्ज जोड़कर रजिस्ट्रेशन फीस कस्टमर से ले रहे हैं।
– विधायक शुक्ला ने शिकायत में कहा कि कई राज्यों ने हैंडलिंग अथवा लॉजिस्टिक चार्ज कस्टमर से वसूलने पर सख्त कार्रवाई की है, लेकिन मप्र में यह वसूली लगातार जारी है।
– उन्होंने उल्लेख किया कि गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल समेत अन्य राज्यों में सरकार ने यह चार्ज न वसूलने के लिए बाकायदा डीलर्स को चेतावनी जारी की और कुछ राज्यों में डीलर्स के लाइसेंस तक निरस्त कर दिए।
– बताया जाता है कि पीएमओ को भेजी गई शिकायत सड़क परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।
– चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिए विधायक द्वारा की गई शिकायत पर प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्य सचिव बीपी सिंह ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और विभाग को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए है ।

हैडलिंग या लॉजिस्टिक चार्जेज की वसूली संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है। मैंने इसकी जांच के आदेश दे दिए है। यदि यह शिकायत सही पाई जाती है तो डीलर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किए जाएंगे।’शैलेंद्र श्रीवास्तव, परिवहन आयुक्त