राजेन्द्र करनाल की रिपोर्ट
कुरुक्षेत्र। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शाहबाद की मंडी में राहुल गांधी ने किसानों से वार्ता की। लगभग एक घंटा संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों और राहुल गांधी के बीच चर्चा हुई। करनाल में भाकियू सर छोटूराम द्वारा राहुल गांधी को मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए शाहबाद में संयुक्त किसान मोर्चा से राहुल गांधी ने विस्तृत बातचीत की। एसकेएम ने राहुल गांधी से चर्चा के बाद उन्हें कांग्रेस का किसानों के प्रति स्टैंड स्पष्ट करने का आग्रह किया।
इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को बर्बाद करने की नीतियां तैयार की हैं, जिसे वह कदापि लागू नहीं करने देंगे। देश के अन्नदाताओं के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देश के जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं वह शीघ्र उन राज्यों में जाकर किसानों की हितकारी नीतियां बनाने के निर्देश देंगे। भाकियू सर छोटूराम के कोर कमेटी सदस्य जगदीप ओलख व बहादुर मेहला बलड़ी ने बताया कि राहुल गांधी मानते हैं कि मोदी सरकार किसानों पर योजनाएं थोप रही है। अगर सरकार कोई नीति बनाती है या कोई नया कानून लेकर आती है तो पहले किसानों से चर्चा करनी चाहिए। सर्वसम्मति के बाद ही कोई कानून लागू किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के बाद मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। अब केंद्र सरकार उस दौरान जो समझौते हुए थे उन्हें लागू नहीं कर रही। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को पेंशन, भूमि अधिग्रहण, बीमा संबंधी मांगों एमएसपी तथा किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इधर करनाल में किसान संंगठनों ने राहुल गांधी को जो मांग पत्र सौंपा था उसमें कहा गया था कि एमएसपी गारंटी कानून पूरे देश में लागू किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके उसी के अनुसार फसलों का एमएसपी तय हो। संपूर्ण कर्जा माफी देकर किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकाला जाए। बहादुर मेहला ने कहा कि यूनियन की मांग है कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा जो बिजली अधिनियम कानून लेकर आया गया है उसको निरस्त किया जाए। भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाया जाए, जिसमें किसानों से उनकी सहमति लेकर उचित मूल्य दिया जाए। किसानों का कहना है कि फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को गांव लेवल पर विकसित किया जाए, जिससे किसानों को अपनी फसलों का अच्छा मूल्य मिल सके और रोजगार के अवसर पर गांव लेवल पर मिल सके। कृषि में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, डीजल, कृषि उपकरणों व अन्य कृषि सामग्री को टैक्स फ्री करके किसानों को राहत दी जाए।
इस अवसर पर जगदीप ओलख, बहादुर मेहला, सुखविंद्र झब्बर, सतपाल चहल घरौंडा, सुख काहलो, राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, योगिंद्र यादव, दीपक लांबा, रमनदीप मान, रतनमान व असंध से विधायक शमशेर गोगी आदि मौजूद रहे।
