विनय तिवारी की रिपोर्ट।
होशंगाबाद।पिपरिया/हमारे प्रतिनिधि विनय तिवारी के अनुसार पिपरिया के पुराना गल्ला मंडी मे आज शाम पाँच बजे अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की बैठक रखी गई थी।जिसमे पिपरिया व बनखेड़ी तहसील के पत्रकार गण हुऐ शामिल।
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय महासचिव सैयद खालिद कैस व राष्टीय सचिव सरोज जोशी का पिपरिया मे पत्रकार गणो ने भव्य स्वागत किया।व बैठक मे पत्रकार को डराने धमकाने के विषय मे भी चर्चा हुई।जिसमे राष्ट्रीय महासचिव सैयद खालिद कैस ने पत्रकार एकता का नारा लगवाते हुऐ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही व पिपरिया के पत्रकारो ने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति मे जिला अध्यक्ष लोकेश मालवीय के मार्गदर्शन मे सदस्यता लेने का निर्णय बनाया।पिपरिया के पत्रकार बन्धुओ ने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति सचिव सरोज जोशी जी से पत्रकार बन्धुओ के लिये शस्त्र लाईसेंस की सरकार से माँग करने की बात कही है।क्योकि वर्तमान समय मे देखा जा रहा है कि मुँह से व्यक्ति सच नही बोल पाते है लेकिन कलम चलाने वाले पत्रकार सच को लिखते है।जिससे कभी कभी डराया धमकाया भी जाता है।व राष्ट्रीय महासचिव सैयद ख़ालिद कैस ने पत्रकार बिरादरी के लिये सरकार से आरक्षण की माँग करने की भी बात कही है।अधिक संख्या मे पिपरिया बनखेड़ी तहसील स्तर के पत्रकार गण हुऐ शामिल।
इनका कहना
हमारे प्रतिनिधि विनय तिवारी द्वारा अखिल भारतीय सुरक्षा समिति राष्ट्रीय महासचिव सैयद खालिद कैस से बात कि गई तो उन्होने बताया कि अभी कुछ समय पहले कमेटी की बैठक हुई थी,जिसमे निर्णय लिया गया है कि दिनाँक 15 अगस्त 2019 से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व मे सोमनाथ से रथ यात्रा आरंभ होगी जो पूर्ण भारत मै भ्रमण करेगी व दिल्ली मे जिसका समापन होगा।जिसमे हस्ताक्षर अभियान चलायेगे।जिसमे पूर्ण भारत के पत्रकार द्वारा ज्ञापन मे लाखो की तदाद मे हस्ताक्षर कराकर ज्ञापन को राष्टपति महोदय को सोपेगे।व पत्रकार सुरक्षा कानून सम्पूर्ण भारत मे लागू करने की माँग करेगे।इसी उद्देश्य से आगामी दिनाँक 22 जून 2019 मे भोपाल मे कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है।ताकि रथ यात्रा की आगे की रणनीति तय की जा सके।
मध्यप्रदेश मे पत्रकार सुरक्षा कानून के विषय मे क्या कहा महासचिव सैयद खालिद कैस जी ने-
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की और से पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रारूप बनाकर मध्यप्रदेश शासन को दिया था।जिसको माननीय विधी मंत्री ने गृह मंत्रालय भेजा था व गृहमंत्रालय ने विधी मंत्रालय भेजा है।वर्तमान मे 95 प्रतिशत कारवाई हो गई है।लोकसभा आचार संहिता के बाद एमपी मे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने की उम्मीद है।
