न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन की और जम्मू कश्मीर

भोपाल । जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370हटने के बाद के परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैँ । अब जम्मू कश्मीर में पूर्व से लागू क़ानून और उसके तहत निर्मित व्यवस्था खत्म हो कर देश भर में लागू क़ानून जम्मू कश्मीर में भी अस्तित्व में आजायेगे । आने वाले समय में बहुत कुछ बदल जाऐगा । या यह कहें कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सूरत बदलने वाली है । न्यायिक व्यवस्था में होने वाले बदलाव का सीधा असर वकील समुदाय पर होगा और उनके समक्ष आर्थिक संकट निर्मित होने की संभावनाओं से इंकार नही किया जा सकता है । आने वाले सोमवार से जम्मू कश्मीर की न्यायिक व्यवस्था एक नवीन रूप में होगी ।

जम्मू कश्मीर की अदालतों में रविवार से बहुत कुछ बदल जाएगा। केंद्र के कानून सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। अदालतों में आरपीसी की जगह आईपीसी के तहत आपराधिक मामलों पर सुनवाई होगी। अदालतों में अचल संपत्ति मामलों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 40 से अधिक पब्लिक प्रासिक्यूटर के पद खत्म हो जाएंगे।
हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की न्यायिक व्यवस्था के लिए ही साझा हाईकोर्ट होगा। जानकारी के अनुसार सेल डीड, गिफ्ट डीड, जमीनों और संपत्ति का रजिस्ट्र्रेशन सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पंजीकरण अब तक अदालतों में न्यायिक अधिकारी करते थे। अब यह हक तहसीलदार, एसडीएम, एसीआर अधिकारियों को दिए गए हैं
हाईकोर्ट से जुड़े वरिष्ठ वकीलों ने बताया कि अब तक पंजीकरण की व्यवस्था अदालतों में थी। क्योंकि विशेष दर्जे के तहत सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई थी। अब केंद्र शासित प्रदेश बनने से यह व्यवस्था खत्म हो गई है।