आज़म खान@8602020484
भोपाल -नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि सेवारत कर्मचारियों को सेवा विवरण , जिसमें उनके स्थानांतरण और पोस्टिग शामिल हैं , आरटीआई एक्ट की धारा 8 ( 1 ) ( जे ) के तहत व्यक्तिगत सूचनाएं हैं इन सूचनाओं को आरटीआई अर्जी के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरके अग्रवाल औरएमएसप्रे की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ये सूचनाएं तभी सार्वजनिक की जा सकती हैं , जब इन्हें मांगने वाला व्यापक जनहित का संबंध दर्शाए यह फैसला केनरा बैंक की अपील पर दिया है बैंक ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी मामले के अनुसार , बैंक के एक कर्मचारी ने पूरे लिपिकीय स्टाफ की 1 जनवरी 2002
से लेकर 31 जुलाई 2004 तक की अवधि के दौरान स्थानांतरण और पोस्टिंग की जानकारी मांगी थी सूचना अधिकारी ने यह जानकारी देने से मना कर दिया और कहा कि यह सूचनाएं व्यक्तिगत प्रकृति की हैं , जिन्हें आरटीआई की धारा 8 ( 1 ) ( जे ) के तहत छूट प्राप्त है । इसके बाद कर्मचारी ने केंद्रीय सूचना आयुक्त ( सीआईसी ) के यहां अपील की । सूचना आयुक्त ने बैंक को आदेश दिया कि वह मांगी गई सूचनाएं मुहैया कराए सीआईसी के आदेश के खिलाफ बैंक हाईकोर्ट गया लेकिन हाईकोर्ट की एकल पीठ औरखंडपीठ ने सीआईसी का आदेश बरकरार रखा और बैंक को सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया इस पर बैंक ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा कि मांगी गई सूचनाएं कर्मचारियों की व्यक्तिगत सूचनाएं हैं और उन्हें आरटीआई से छूट प्राप्त है ये सूचनाएं तभी दी जा सकती हैं , जब याचिकाकर्ता इसके पीछे कोई व्यापक जनहित दिखाए।
