सामने आ रही जानकारी के अनुसार इनमें ऐसे अफसरों के नाम शामिल हैं, जो लंबे समय से एक ही विभाग में पदस्थ है। सूत्रों के अनुसार ऐसे अफसरों की सूची को बाकायदा तैयार किया जा चुका है।
तबादला सूची में ऐसे अफसरों के नाम शामिल हैं, जो भाजपा सरकार के चहेते अफसर रहे हैं। इनमें कृषि, नगरीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, आधा दर्जन विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम शामिल बताए जाते हैं।
इसके अलावा भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होना बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक जमावट नए मुख्य सचिव के चयन के बाद होगी। वहीं मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद कमलनाथ को मुख्य सचिव का चयन करना है।
इनका हटना भी तय!
सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा नेताओं के रिश्तेदार अधिकारियों का भी हटना तय माना जा रहा है। इन अधिकारियों की पदस्थापना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी।
जिसमें जनसंपर्क के संचालक आईपीएस अधिकारी आशुतोष प्रताप सिंह, नगर निगम भोपाल के आयुक्त अवनीश लवानिया का नाम शामिल है। आशुतोष शिवराज सिंह चौहान के भांजे दामाद हैं, जबकि लवानिया पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दामाद शामिल हैं।
इसके अलावा यह भी चर्चा है कि इसके चलते तकरीबन दो दर्जन कलेक्टर्स भी यहां से वहां हो सकते हैं।
किसानों की कर्ज माफी...
वहीं इसके अलावा किसानों के कर्ज माफी पर भी कमलनाथ सरकार जल्द ही अपने वादे के मुताबिक वचन पत्र में दिए गए आश्वासन के तहत सहकारी और व्यावसायिक बैंकों से ऋण पाए किसानों के कर्ज माफ कर सकती है।
इसके तहत मध्यप्रदेश में सत्ता में 14 साल बाद काबिज हुई कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों को नए साल का बड़ा तोहफा दे सकती है।
चर्चा है कि कमलनाथ के निर्देश के बाद सरकार इस काम में तेजी से जुड़ गई है और मुख्य सचिव ने शनिवार को एक बैठक लेकर अधिकारियों को इस बारे में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश में शनिवार को ही सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला सहकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे रविवार की देर शाम तक सभी किसानों की सूची भेजें जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज दिया है।
इसके साथ ही व्यवसायिक बैंकों को भी सोमवार की शाम तक सभी किसानों की सूची भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक के मॉडलों का अध्ययन कर रही है और इनके आधार पर ही मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का फार्मूला तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सोमवार तक अंतिम आंकड़े आ जाएंगे।
